हरिकृष्ण बोहरा, सर्लाही
शासक र नेता ईमान्दार हुने हो भने व्यवस्था वा शासकीय स्वरुप आफैमा खराब वा असल हुदैननन् । हामीले राज्य संचालनको जिम्मा असल मान्छेको हातमा दियौं की खराब मान्छेको हातमा भन्ने मात्रै हो । हामी निर्वाचनको बेला नेता छान्दा विवेकको सहि प्रयोग गर्दैनौं, अनि पछि व्यवस्था वा प्रणाली गलत भन्नुको कुनै तुक छैन । यदि देशको नेतृत्व सहि छनौट गर्ने हो भने लामो सङ्घर्ष र खर्बौ खर्चेर बल्ल प्राप्त यो संविधानको मौजुदा प्रणाली अन्तर्गत रहेर नै हामी देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौ भन्ने कुरामा दुविधा नराख्दा हुन्छ ।
अहिले जेन–जी आन्दोलनपछि एउटा विषय जवर्जस्त रुपमा उठाउन खोजिदैछ । अबको शासकीय स्वरुप “जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने की संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित’’ भन्ने विषयमा मत विभाजित छ । हुन त प्रणाली जस्तो भएपनि देशको अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा राज्य सत्ताको नेतृत्व कस्तो मान्छे को हातमा छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । हाल केही जेनजी अगुवा र अन्य केहि बुद्धिजीवीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गरिरहेका छन् । के अहिले नै यो सम्भव छ त ?
पहिलो कुरो त, यो सरकारको जिम्मेवारी वर्तमान संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मात्रै हो, यसले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्दैन । जुन कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समेत व्यक्त गरिसकेको विषय हो । दोश्रो, शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन जरुरी छ जुन संसदको दई तिहाई मतले मात्रै गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थामा अहिले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको मुद्दा उठाउनु मनको शान्ति मात्रै हो । तेश्रो, हाम्रो जस्तो भु–राजनिती भएको अल्पविकसित देशमा शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोण बाट हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दा संसदीय कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त देखिन्छ ।
”एउटा लहडी व्यक्ति तानाशाह भैदियो, वा विदेशी ईशारामा चल्ने भै दियो र उस माथी अंकुस छैन भने के होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । के व्यक्ति सत्ताको बागडोर पाएपछि महत्वकांक्षी नबन्ला भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र ? सकिँदैन ।”
धनि र शक्तिशाली राष्ट्रमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख छ र ऊ खराब भएछ भनेपनि देशले उसको कार्यकाल भरि मात्रै असहजता व्यहोर्ने हो, त्यति लामो समय ठुलो असर नगर्ला । तर अल्पविकसित र कमजोर मुलुकमा यदि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित छ र ऊ खराव भइदियो भने सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने सम्मको डर हुन्छ । देशले कति क्षति व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सिमा नहुन सक्छ । यदि यस्ता देशमा कार्यकारी प्रमुख संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित छ भने उसको हरेक गतिविधिमा संसदको निगरानी र अंकुस रहन्छ । उसलाई नियन्त्रण गर्ने संसद र प्रतिपक्ष हुन्छ । एउटा लहडी व्यक्ति तानाशाह भैदियो, वा विदेशी ईशारामा चल्ने भै दियो र उस माथी अंकुस छैन भने के होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । के व्यक्ति सत्ताको बागडोर पाएपछि महत्वकांक्षी नबन्ला भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ र ? सकिँदैन । त्यसैले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र शक्तिराष्ट्रहरुले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरेका मुलुकलाई सन्तुलित बनाई राख्न संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
केहि दशक यता हाम्रो देशको कुनै पनि सरकारले पाँच बर्षको पुरा अवधि काम गर्न सकेको छैन । सरकार अस्थायी प्रकृतिको हुँदा सुशासन र विकास सोचे अनुरुप चल्न सकेन । त्यसैले बरु यहि संसदीय प्रणाली अन्तरगत नै पनि सरकार कसरी स्थायी प्रकृतिको बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय खोज्न सकिन्छ र जरुरी पनि छ । देशको प्रमुख शासक बिना अंकुसको र अविवेकी भयो भने कसरी देश बर्बाद हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हामी युक्रेनलाई हेर्न सक्छौ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाहुँदै अमेरिकाको लहलहैमा लागेर रुससँग सिंगौरी खेल्दा शान्त अनि विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै गरेको युक्रेन अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने छर्लङ्ग छ ।
त्यसैगरी बेलाबेलामा राजतन्त्र वा गणतन्त्र भन्ने बहस पनि जबर्जस्त बनेर उठ्छ हाम्रो देशमा । कुरा हामी पुरानै राजनैतिक मोडलमा फर्कने की अहिलेकै अवस्थालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हो । कतिपय राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा पनि जनता सन्तुष्ट छन् अनि देश समृद्ध छ । त्यस्तै कतिपय गणतान्त्रिक मुलुकहरु विकासका चरम उत्कर्षमा पुगेका छन्, अनि जनता पनि खुसि र उत्साहित छन् । कुनै त त्यस्ता उदाहरण पनि छन्, जहाँ सैनिक शासन छ तर जनतामा सुशासन र बिकासको आशा जागेको छ । नपत्याए द्वन्द ग्रस्त अफ्रिकी मुलुक बुर्किनाफासोलाई हेरे हुन्छ । तर हाम्रो देशमा त एकादुई छाडेर न हिजो राजा गतिला थिए, न आज नेता ईमान्दार देखिए । व्यवस्थाले जनतालाई शक्तिशाली त बनायो तर शक्ति र सत्तामा जो पुग्यो सबै ऊ आफैलाई चाहिने रहेछ । आजकाहरु हिजोकालाई देखाएर आफु सहि भन्छन्, अनि हिजोका पक्षधरहरु आजका गलत नेता र उनिहरुको भ्रष्ट कार्यशैली देखाएर पुरानै व्यवस्थाको वकालत गर्छन् ।
”भएको प्रणाली छोडेर संविधान परिवर्तन र शासकीय स्वरुप बदल्ने कुरा गर्नु भनेको देशलाई अन्यौलता तिर धकेल्ने र राजनैतिक तरलता सृजना गर्ने कुरा हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भनेर बखेडा झिक्ने बेला पनि हैन अहिले । यदि समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने परिस्थिति झन् भयावह हुन सक्छ ।”
तर अब समय अगाडि बढिसक्यो, पछाडि फर्केर हेर्ने असफल प्रयास गरेर समय खेर नफालै । जे छ आज हामीसँग त्यसैलाई देश र जनताको सुख, समृद्धिको लागि अनुकुल बनाउने तिर लागौं । देश र व्यवस्थालाई गालि गर्नु भन्दा चुनाव आउँदा भ्रष्ट, नैतिकहीन र देशद्रोही नेताहरुलाई छानी छानी पाखा लगाऔं । यो शक्ति अनि विकल्प तपाई हामीसँग सुरक्षीत छ । हाल भएको प्रणाली छोडेर संविधान परिवर्तन र शासकीय स्वरुप बदल्ने कुरा गर्नु भनेको देशलाई अन्यौलता तिर धकेल्ने र राजनैतिक तरलता सृजना गर्ने कुरा हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भनेर बखेडा झिक्ने बेला पनि हैन अहिले । यदि समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने परिस्थिति झन् भयावह हुन सक्छ ।
हामी विकल्प दिने बेलामा विवेकको सहि प्रयोग गर्न बिर्सन्छौ, अनि व्यवस्थालाई गाली गर्छौ । अब बेला आएको छ, अधिकार र शक्तिको सहि उपयोग गरौं । पछाडि फर्कने र अहिले सम्भव नहुने मुद्दाले समय घर्कने मात्रै हो, निकास दिन सक्दैन । जनताले विवेकको सहि प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल समुन्नत पक्कै बन्छ । सुशासन र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
(लेखक प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा लामो सयम शिक्षण पेशामा आवद्ध पूर्व शिक्षक समेत हुन् ।)
