एकदलीय सत्तावादी शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो चीन । जहाँ चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी (सिसिपी) नै राज्यको प्रमुख शक्ति हो । यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा वा बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली या आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । त्यसैले त्यहाँको शक्ति संरचना र नेपालजस्ता संसदीय लोकतन्त्रको संरचनाबीच आकाश र धर्तीबीचको भिन्नता रहेको पाईन्छ । चिनमा एकदलीय शासन व्यवस्था भएपनि सारा चिनियाँ जनताको गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पुर्ण विकास निर्माणको काम राज्य आफैले गर्दछ । बास बस्न नपाएर रुँदै हिड्न परेन, पढ्न नपाएर अथवा रोग लाग्दा उपचार नपाएर पनि रुँदै कराउदै ऋण खोज्दै हिड्न नपरेसी रोजगारी र विकाश निर्माणको कार्य सरकार आफैले गर्दिएपछि जनताले सरकारप्रति आक्रोश पोख्न र आलोचना गर्नै परेन ।
तर नेपालमा त गाँस, बास, कपास, रोजगार, महंगो स्वास्थ्य शिक्षा पनि । रोगको उपचार गर्न सम्पत्ति नभए मर्नुको विकल्प नै छैन यहाँ । रोजगारीको अभावमा बेचिएर बिदेसिनु पर्नी बाध्याता छ यहाँ नेपालमा । राज्यले स्वदेशमै रोजगारिको सृजना गर्नै नसक्नु, दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले शैक्षिक बेरोजगारहरुको सृजना हुनु । यि कारणहरुले गर्दा राज्य संचालकहरुले जति नै सुशासनका गफ दिए पनि व्यवहारमा प्रस्तुत हुन नसक्नु अर्थात् अभिभावक आफै भ्रष्टाचारको फोहोरी आहालमा निर्लिप्त हुनुले दलहरुप्रति घृणा जाग्नु स्वभाविक मानिन्छ । व्यक्ति धनी राष्ट्र गरिब यी सब कारण निजिकरण उदारवादी र दलाल पूँजिवादी अर्थ व्यवस्थाको परिणामस्वरूप आएका उपजहरु हुन् ।
‘‘पहिला सोभियत संघले संसारलाइ कसरी हेर्दै छ भन्ने थियो । आज अमेरिकाले विश्वको राजनीति र अर्थनीतिलाई कसरी नियाल्दैछ भन्ने भाष्य स्थापित भैसक्यो । त्यसैकारण आज नेपालमा भोलिको पिँढीलाई आजको नेकपा एमालेले कस्तो दृष्टिकोंण राख्दैछ भनेर अन्य राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरुको चासोको विषय बन्दैछ । तमाम युवा पिंढिहरुमा नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानुमा भोलिका सम्भावनाहरु सुन्दर छन् भनेर बुज्नु हो ।’’
त्यसकारण फितलो कानूनका कारण ठुल्ठुला भ्रष्टाचार, दलहरु भन्दा कर्मचारी तन्त्र मौलाउनु अर्थात् फस्टाउनु । राजनीतिक दलहरुका केही थान इर्दगिर्दहरुको पेरिफेरिमा र विचौलियाहरुको सञ्जालमा परेर दलहरु दुर्गन्धित हुनुले दल र कर्मचारिलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउन दलहरु कै गुट र आफ्नोपन स्थापितका लागि नेतृत्वको फितलो मानसिकता बन्नु यी र यस्ता खाले विकृतीहरुलाई सच्याउनका लागि पनि नेपालमा जुनसुकै पार्टीको किन नहोस पार्टी प्रमुख, सभापति, अध्यक्ष या महासचिव प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान हटाएर पार्टी स्थाई कमिटि वा हाई कमाण्ड मध्यबाट सिनियरलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मजबुत हुने, र पार्टीको दस्ताबेज अनुरुप सरकारलाई दिशा निर्देश गर्दै र तल्लो तहसम्म पार्टीको सांगठनिक काम पनि तिब्र गतिले अघि बढाउदै लैजान सकिने ।
पार्टीको सांगठनिक काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाइयो भने न आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकिएला । तब न मुलुकको विकाश र सरकारको नेतृत्व एउटै दलले गर्न सकेको खण्डमा पार्टी भित्र गुटबन्दी पनि नहुने केही हदसम्म भ्रष्टाचारको पनि न्युनिकरण हुने हुँदा यो अभ्यासको थालनी नेपालको कुन चै राजनीतिक दलले शुरु गर्ने ? यो बिषयमा राष्ट्रिय बहसको थालनी नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरु, पत्रकारहरु, बुद्धिजिबी, कानुनविद, प्राज्ञिक क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरु सेवा निवृत कर्मचारीहरु, युवा, विद्यार्थी, महिला, ट्रेड युनियन, किसान लगायत आधारभुत तहसम्म बहसको आवश्यकता ठान्दछु ।
यस्तो परिपाटीलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सके २१औं शताब्दीमा नेपाली मोडलको लोकतान्त्रिक र नौलो आयाममा आधारित दलीय र शासकीय संरचना स्थापित गर्न सक्दा विश्वलाई नेपाली मोडलको लोकतन्त्रको पाठ सिकाउन पाईनेछ र नेपालमा उन्नत स्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन र एक्काईसौं शताब्दीमा हाम्रै मुलुकबाट यो अभ्यासको प्रारम्भ गर्दा कस्तो होला ? सोचनीय बिषयको लागि बहसलाई अगाडी बढाऔं ।
पहिला सोभियत संघले संसारलाइ कसरी हेर्दै छ भन्ने थियो । आज अमेरिकाले विश्वको राजनीति र अर्थनीतिलाई कसरी नियाल्दैछ भन्ने भाष्य स्थापित भैसक्यो । त्यसैकारण आज नेपालमा भोलिको पिँढीलाई आजको नेकपा एमालेले कस्तो दृष्टिकोंण राख्दैछ भनेर अन्य राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरुको चासोको विषय बन्दैछ । तमाम युवा पिंढिहरुमा नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानुमा भोलिका सम्भावनाहरु सुन्दर छन् भनेर बुज्नु हो । जस्तै भर्खरै सम्पन्न अनेरा स्ववियूको २४औं महाधिवेशनबाट एमबिबिएस गरेका डाक्टर र थुप्रै इन्जिनियरहरु नेतृत्वमा आउनु राष्ट्र निर्माणमा नेकपा एमालेले देखाएका सुन्दर सपनाहरुबाट आकर्षित भएर नै हो । त्यसै मुताविक अब यो अभ्यासको सुरुवाती नेकपा एमालेले गर्नु पर्नी जरुरी देख्छु म । राजा नमरुन्जेल आफै राजा, पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष जो हो उहीँ नै प्रधानमन्त्री हुनि । बहुदलिय व्यवस्था पश्चात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भैसकेपछि त राज्यका संरचनाहरुमा फेरबदल हुँदा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरुको बिधानमा संशोधन हुनु पर्दैन ?
नेकपा एमालेले आवश्यक परेका बेला विधान अधिवेशन गर्दै आएको छ । पार्टी भित्र विभिन्न अवसर आउदा एउटै व्यक्ति पटक–पटक दोहोरिएको कारणले बिधान अधिवेशन र नवौं महाधिवेशनद्वारा पारित बिधानले, दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटा व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न नपाउने र ७० बर्षे उमेर हद निर्धारण ग¥यो । त्यति बेला त्यही कुरो आवश्यकता थियो पार्टीले त्यहि काम ग¥यो । अब आज पार्टी सञ्चालन र राज्य सञ्चालनको लागि नेपाली जनताको हित अनुकुल संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र कथा र युगले माग गरे बमोजिम पार्टीको बिधानमा समेत संसोधनको आवश्यकता छ ।
म त भन्छु उमेर हद ७० हैन अझ ६५ मै झारौं । किनकी हरेक महाधिवेशनमा(१५%) का दरले (४०)बर्ष मुनिका युवायुवतीलाई ठाँऊ दिंदा त( ७०)को उमेरसम्म त थुप्रै नेताहरु जगेडामा पुग्छन् । अनि दु–दुई÷ति–तिन कार्यकाल पार्टी नेतृत्व एउटै व्यक्तिलाई सुम्पिंदा अन्य नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व विकासचै कहिले हुन्छ नी ? त्यसकारण पार्टीको अध्यक्षले संसद भन्दा माथी मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन नपाउने पार्टी विधानमा उल्लेख गरौं । नेकपा एमाले युग–युग सम्म जिवित र चीरस्थाई रहन्छ । एउटै व्यक्ति संसदीय र सांगठनिक भुमिकामा रहंदा त्यही व्यक्तिप्रति आम जनमासको असन्तुष्टि बढ्दै गएको तितो यथार्थ यही हो ।
पार्टीको अधिनस्थ नेतृत्व सरकारमा जाँदा र पार्टीको निगरानीमा राख्दा देश र जनतालाई पक्कै पनि फाइदा हुने देख्छु । पार्टीका पदाधिकारीहरु सरकारमा जान र स्वादिलो राजपाठ सञ्चालनका लागि तँछाड मछाडको अवस्थाले पार्टीको स्कुलिङ्ग र बैचारिक धार कामै नलाग्ने भुत्ते हुँदै गएको देखिन्छ । आजै त पार्टीको अवस्था यो हालतमा छ । भोलिको पिँढीको बैचारिक धरातल कस्तो बन्ला ? बेलैमा सोच्न सके राम्रै परिणाम निकाल्न पनि सकिएला र हाम्रो मुलुक आन्तरिक र नमुना लोकतान्त्रिक विधि मार्फत विश्वसामु परिचित पनि हुन सक्ला । नत्रत छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बंगाल स्थित कं ज्योति बशुको २३ बर्षे शासनकाल हामिले नदेखेको होर ? संधै एउटै ब्यक्ति पार्टी प्रमुख र संसदको दुबै जिम्मेवारीमा रहनाले संगठन भित्रका आधारभुत तहको साँगठनिक कुरो नसुन्नाले आज कस्तो परिणाम भोग्दै छ आईसिपीएमले ।
आज पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जरोकिलो कतै केही देखिन्न । पार्टी अध्यक्ष नै सरकार प्रमुख हुँदा पार्टीको काम चैं कस्ले हेर्ने नी ? अनि तलदेखि माथीसम्मै सबैका सबै विकासे कार्यकर्ता । सरुवा बढुवाको दलाली गर्ने । प्रशासनसंग सेटिङ्ग मिलाउने । माथी आफ्नो पुराका पूरा लिँक भएको फोटो प्रदर्शन गरेर कर्मचारी आतंकित र आफ्नो वशमा पार्ने र दलाली प्रवृतिले गुटबन्दीको पक्षपोषण गर्दै गुटबन्दीलाई चरम उत्कर्षमा पु¥याई छाड्ने प्रवृतिको विकासलाई छिटो भन्दा छिटो निस्तेज पार्न जरुरी छ । यस्को लागी पार्टी कार्यकर्तामा वैचारिक धारमा निखारता ल्याउन जरुरी छ ।
यस्ता बिषयहरुको उठान गर्दा धेरै साथिहरुको निन्द्रा विग्रन सक्छ । यो महारोग नेपालका सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुमा छ । यसो गर्दा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई फाइदा होइन व्यापक घाटा छ । तल्लो तहमा अन्य पार्टीहरु पनि छन् । तिनका नेता र कार्यकर्ताहरुले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । तसर्थ विकृतीर सिङ्गो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको अर्को ज्वाराभाटा नउठ्ला भन्न सकिन्न है ।
‘‘ संघियता खारेज गरौं स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकार मात्र कायम गरौं । यस्को लागि जनमत संग्रहमा जाऔं । यहि जनमतसंग्रहबाट दुई ओटा सरकारलाई स्थापित गरौं । संघियताको कारण मुलुक भ्रष्टाचारको आहालबाट जिवन मै मुक्त हुन नसक्ने अवस्था देखिंदै छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना कमिकमजोरी र संरचनाहरुलाई सच्याउँदै अघि बढौं । विश्वको सामु नेपालको लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट बनाऔं । ’’
कित हामी चिनको जस्तो एकदलीय ढाँचाबाट अघि बड्न सक्नु परो सम्पुर्ण वामपन्थी दलहरु एकीकृत हुन सक्नु परो । यस्को लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय साथ र समर्थन होला या नहोला । कि त हामिले सृजनात्मक ढंगबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नु परो । नत्र त पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आईपुग्दा पनि राज्य सञ्चालनको क्रममा खासै तात्विक भिन्नता देखिएन ।
यद्यपि आफुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि बिरोधका लागि बिरोधको कुनै औचित्य हुन्न । तथापि आफु चैं ओठभरी जुठोको सीता बोकेर हिड्ने अनि अरुलाई खाएको आरोप लाएर औंला तेस्र्याउनु शोभनिय नहोला ? दलहरुका कारण व्यवस्था बिरोधी आवाजहरु नउठोस् दलहरु स्थापित हुन् भन्नका खात्तिर हामी जस्ता भुँई मान्छेले आफ्नो जीवन जवानीको समर्मपण गरेकाछौं । आफुले माया गरेको, रगत र पसिनाले सिँचित पार्टीमा पार्टीका केही नेतृत्वले गल्ती गर्दा हामी तमाम निर्दोष कार्यकताले जुठिनु नपरोस् । संगठन चल्ने बिधानले हो बिधान परम्परावादी र पौराणिक हुन्न समयानुकुल हुनुपर्छ । आधारभुत तहका जनताको भाव र भाषा बुझ्ने प्रकृतिको देशको संबिधान संसोधन र पार्टीको विधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ र यसैमा सम्पुर्ण नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित देख्छु । पार्टीको विधान संशोधनको बारेमा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । देशको संविधानको बारेमा खुलेर कुरो गर्दा संघियताको कारणले राज्यले थेग्न नसकेर आर्थिक रुपमा टाँट पल्टेको अवस्था छ ।
संघियता खारेज गरौं स्थानीय सरकार र केन्द्रिय सरकार मात्र कायम गरौं । यस्को लागि जनमत संग्रहमा जाऔं । यहि जनमतसंग्रहबाट दुई ओटा सरकारलाई स्थापित गरौं । संघियताको कारण मुलुक भ्रष्टाचारको आहालबाट जिवन मै मुक्त हुन नसक्ने अवस्था देखिंदै छ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना कमिकमजोरी र संरचनाहरुलाई सच्याउँदै अघि बढौं । विश्वको सामु नेपालको लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट बनाऔं । व्यक्तिगत रुपमा मैले केही पाउँला या नपाई मरुंला तर म लगायत तमाम नेपालीहरुले दुःख गरेर स्थापित गरेको लोकतन्त्र युग–युग बाँचि रहोस । हाम्रा सन्ततिहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले स्वदेशमै सुखको स्वास फेर्न पाउन् । मातृभूमिको जय होस् । लोकतन्त्र जिन्दावाद । (लेखक नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्व उप–सचिव हुनुहुन्छ । )
