गणतन्त्र के को लागि ? किन र कस्को लागि ?

झट्ट हेर्दा भद्दा र अशोभनीय जस्तो लाग्ने वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था बुवाहरूको पुस्ताले देखेका, भोगेका राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, एउटा राजा र एउटा प्रधानमन्त्री तथा सीमित दलविहीन व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको राज्यव्यवस्थाको भुक्तभोगीहरूलाई आजका सात वटा प्रदेश, सात मुख्यमन्त्री, सात सभामुख, अनेकौं मन्त्री, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित यथार्थ देख्दा, साथै ती तत्कालीन व्यवस्थाले सञ्चालनमा ल्याएका बहुमूल्य उद्योगहरू हराउँदै गएको र नयाँ उद्योग तथा कलकारखानाहरू स्थापना गरी स्वदेशमै रोजगारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको अवस्थाले गर्दा, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा जनतामा वितृष्णा जाग्नु अस्वाभाविक होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।
हाम्रो मुलुकमा निक्कै लामो वर्गसंघर्ष र ऐतिहासिक बलिदानपश्चात् गणतन्त्रको आगमन भएको हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताको शासन स्थापनाको मार्ग खोल्यो । जनताको नाममा सुरु गरिएको यो व्यवस्था जनताको हातमा सत्ता पुगोस्, प्रत्येक नागरिकले अधिकार र सम्मानका साथ बाँच्न पाओस् भन्ने ठूलो आशाका साथ आएको थियो । तर, आज गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—गणतन्त्र साँच्चै जनताको लागि हो त ? कि केही विशेष वर्ग, गुट वा सत्ताका खेलाडीहरूको लागि मात्र ?

‘गणतन्त्रको मूल मूल्य र आत्मा भनेको जनताको सक्रिय सहभागिता, चेतना र सशक्तिकरण हो । तर हामीले यति वर्षमा के देख्यौं भने—जनताको चेतना भन्दा नेताको चतुर्यता शक्तिशाली देखिन्छ ।’

गणतन्त्रले दिने भनिएको समावेशिता, समानता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वका आदर्शहरू कहाँ छन् ? सडकमा जनताको भीडले राजा फाल्यो, तर सत्ता फेरिए पनि सत्ताको चरित्र फेरिएको देखिँदैन । राजनीतिक शैली उस्तै छ, सत्ता मोह उस्तै छ, अनि जनतालाई शासनको मूल आधार होइन, प्रयोगको औजार बनाइएको छ । परिवर्तनको नाममा एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा सत्ता सरेको मात्र देखिन्छ ।
राजतन्त्रका पालामा जनता सत्ताबाट टाढा थिए, तर गणतन्त्रले उनीहरूलाई सत्ताको समीप ल्याउने वाचा गर्यो । संविधानमा नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको उल्लेख गरिएको छ, तर व्यवहारमा ती अधिकारहरू पहुँचको विषय बन्न पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सहभागिता—यी सबै विषयमा आज पनि आम जनता अर्थात किसान र मजदुरहरूले संघर्ष गरिरहनु परेको छ ।
आज जुन ढंगले सत्ताको प्रयोग भइरहेको छ, त्यो हेर्दा लाग्छ—गणतन्त्रको नाममा सत्ताको अर्को खालको केन्द्रीकरण भइरहेको छ । सत्तामा पुग्नेहरूको प्राथमिकता जनताको सेवा होइन, आफन्त र गुटको भागबण्डा, ठेक्का र पहुँचको कारोबार बनिसकेको छ । जनताको सहभागिता भनेको पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने सीमित कर्ममा समेटिएको छ । त्यसपछिको निर्णय प्रक्रियामा न त जनताको आवाज सुनिन्छ, न त सरोकार समेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको अर्थ के रहन्छ ?
आफ्नो गाउँठाउँको विकास किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । दलाल नोकरशाहीका प्रतिनिधि पात्रहरू कीराझैँ मोटाएका छन् । यी र यस्ता (मशान) पात्रहरूबाट गणतन्त्र र पार्टी जोगाउनुपर्ने बाध्यता अट्टहासको रूपमा उभिएको छ ।
गणतन्त्रको मूल मूल्य र आत्मा भनेको जनताको सक्रिय सहभागिता, चेतना र सशक्तिकरण हो । तर हामीले यति वर्षमा के देख्यौं भने—जनताको चेतना भन्दा नेताको चतुर्यता शक्तिशाली देखिन्छ । सडकमा नेपाली जनताको बलिदान थियो, तर सिंहदरबारभित्र भागबण्डाको महाभोज निरन्तर जारी छ । नीति निर्माणमा न त जनताको प्रतिनिधित्व पुग्यो, न त तिनीहरूको भावना समेटियो । जाहानियाँ राणा शासनकालदेखि नै नेपाली जनता लडिरहेका छन्, तर अहिले “गणतन्त्र विदेशीले भित्र्याइदिएको भन्ने भाष्य प्रचारमा आएको छ ।
अर्कोतर्फ, संघीयता र समावेशिताको नाममा लिइएका नीति र कार्यक्रमहरू पनि व्यवहारमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् । प्रतिनिधित्वको नाममा सीमित संख्यामा पदपूर्ति भए पनि ती प्रतिनिधिहरू आफ्नै समुदायको आवाज बन्न सकेनन् । सत्ताको अनुशासनमा बाँधिएका पात्र मात्र बनिरहेका छन् । यही कारणले समाजमा परिवर्तनको अनुभूति देखिएको छैन ।
उदाहरणका लागि, संघीयता र गणतन्त्रको चर्को नारा घन्काउने क्षेत्रीय तथा मधेसवादी दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको मधेस प्रदेश हेर्न सकिन्छ । जनताको जीवनस्तर उस्तै छ, राज्यको सेवा अझै टाढा छ, र जनतामा आशा भन्दा निराशा गहिरिँदै गएको छ ।

‘भर्खरै घटेको गृहमन्त्री सम्मिलित अध्यागमन विभागमा भएका भिजिट भिषा काण्डजस्ता अनियमितताले गणतन्त्रविरोधी शक्तिलाई मलजल दिएको छ ।’

गणतन्त्रको हकमा गरिने बहसले अब गहिरो रूप लिनु जरुरी भइसकेको छ। किनभने परिवर्तनको नाममा सुरु गरिएको संरचनात्मक विकासले समाजमा वास्तविक रूपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । राज्यका हरेक अंगमा दलगत भागबण्डा, गुटगत पदपूर्ति, योग्यता भन्दा चाकडी र ब्रीफकेस संस्कृति हावी हुँदा जनतामा वितृष्णा सिर्जना भएको छ ।
अबको आवश्यकता केवल गणतन्त्रको जप होइन, यसको गहिरो आत्मसमिक्षा पनि हो । सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले सम्झनुपर्छ—यो शासन प्रणाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट स्थापित भएको हो । यदि गणतन्त्रले जनताको भावना समेट्न सकेन भने, त्यो केवल संवैधानिक आवरण मात्र हुनेछ । किनभने जनता कहिल्यै पूर्ण मौन रहँदैनन्, र आजका जनता विश्वको अनुभवसँग नजिक छन् ।
गणतन्त्र केवल व्यवस्था परिवर्तन मात्र होइन, यसको चुरो कुरा चेतनाको रूपान्तरण पनि हो । शासकहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा नहुनु, सेवाभन्दा स्वार्थ हावी हुनु, र जनताको आवाजभन्दा सत्ताको सौदा प्रधान हुनु—यी सबैले गणतन्त्रलाई शिथिल बनाइरहेका छन् । भर्खरै घटेको गृहमन्त्री सम्मिलित अध्यागमन विभागमा भएका भिजिट भिषा काण्डजस्ता अनियमितताले गणतन्त्रविरोधी शक्तिलाई मलजल दिएको छ । यदि गणतन्त्रको आत्मा जनतामा छैन भने, त्यो शासन प्रणालीले राजतन्त्रभन्दा पृथक् गुणात्मक परिवर्तन गरेको महसुस हुँदैन। केवल अनुहार फेरिएको छ, तर पीडा फेरिएको छैन ।
त्यसैले अब फेरि प्रश्न गर्ने समय आएको छ—गणतन्त्र केको लागि थियो ? कस्को लागि थियो ? र, किन थियो ???
अझै समय छ—गणतन्त्र जनतामा फर्काऔं ।

भ्रष्टाचारिलाई सरकारबाट हटाऔं ।

गणतन्त्र जिन्दावाद ।।

(लेखक नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्व उप–सचिव हुनुहुन्छ । )