ट्रयाक बाहिर नेपाली अध्यागमन, पैसाको अघि मौन कानून ?

२००७ सालको परिबर्तन आम नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी मतलव वाक–स्वतन्त्रता जस्ता बिषय हरुमा जनताको हक हुनुपर्छ र राज्यसत्तामा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ भन्दै जाहानिया राणा शासनका बिरुद्धको आन्दोलन सफल भयो । तर परिबर्तन पश्चात् भ्रष्टचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थिएन । २००७ देखि १७ सालसम्म आइपुग्दा प्रजातन्त्रको नाममा केहि कमिकम्जोरी देखिएका कारण २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरे । पञ्चायती ब्यबस्था बिरुद्ध काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टद्वारा भुमिगत संगठन मार्फत आन्दोलन का सुरुवाती हुन थाले । र २०४६ चैत २६ गते राजा बिरेन्द्रले आफ्ना बुवाले खोसेको जनताको नासो फिर्ता गरे । तर २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको बंश सखाप पश्चात् केही समय राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गरे पुनः सात दलिय संयन्त्रको आन्दोलनले सदाकालागी राजन्तन्त्र को अन्त्य ग¥यो । २०७२ मा नया संविधान बनेदेखी यता आज सम्म नेपालमा राजनीतिक दल वा जनताका प्रतिनिधिले नै राज्यसत्तको बागडोर सम्हाली रहेका छन् ।

‘बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स र आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकमले देशमा उद्योेग कलकारखाना खोलेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएर देशमै रोजगारिको प्रत्याभुती गराउनु त कता हो कता दक्ष जनशक्ति पैठारी गरेर देश नै शून्य बनेको अबस्था छ ।’

प्रजातन्त्रको स्तरिय ब्यबस्थापन गर्न नजान्दा, नेपालीले मौलिकताको संबिधान बनाए पनी संबिधान निर्माणमा बैदेसिक ईसारा काफी देखियो, धर्म निरपेक्षता घुसाएर युरोपियन युनियनले ठुलै मुद्दा जित्यो । फलस्वरूप छिमेकीहरुकै ईसरामा सरकार फेर बदल भैरहने र कुनै पनि सरकार ले स्थाइ रुपमा काम गर्न नपाउने । प्रतिपक्ष को भुमिका रचनात्मक कार्य भन्दा जति सक्दो चाँडो सरकार ढालिहाल्नुपर्नी र सरकारमा बिराजमान हुनै पर्नी र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदाहुनी काम गर्न नसक्नी । जस्तो बर्तमान सरकारले ल्याएको (भुमी अध्यादेस प्रतिपक्षका कारण संसद्मै रोकियो) । सरकार निर्माण मा जस्तो सुकै दलसंग किन नहोस मिलिभगत गरिहाल्नी । आफ्नो पार्टीको बर्गिय दुश्मन को हो ? कुनै पनि दल अर्थात पार्टी किन नहोस सम्बन्धित दलको कार्यकर्ता ले निर्माण गरेको पृष्ठभुमि लाई तिलान्जली दिंदै आफ्नो देश र जनतालाइ आबस्यक मेहनत र अनुभव ले निर्माण गरेको दस्ताबेज लाई लात हान्दै निष्चित स्वार्थको लागि सरकार मा जाने ठुला घरानिया र माफिया हरुको सेटिङ्गमा पार्टीको निति सिद्धान्त जनताको भावना मर्म सबैमाथी कुठाराघात गर्न पछि नपर्ने । यति सम्म कि आज नंया सरकार गठन भयो प्रतिपक्षले सरकार ढाल्ने मिति आजैबाट तोक्न थालिहाल्यो । प्रतिपक्षी आफ्नो भुमिकाले मुलुकलाई शुसासनको बाटो देखाउनै चाँहदैन जो ब्यक्ती या जुन दल सरकारमा सामेल भयो उस्ले आफुले चुनाब जितेको झल झली सम्झन्छ र कतिन्जेलचै सरकार मा सामेल हुन पाइयला र भन्दै फेरि चुनाब जित्नकालागी चाहिने आबस्यक सामाग्री को जोहो गर्न थाल्छ र आम्दानिका छिद्र हरु देखाउदै द्रब्य माफिया हरु फुल माला लिएर मन्त्रीहरूलाई स्वागतका लाइनमा हुन्छन् । तिनका कुरा सुन्नै पर्नी उनेरुले अह्राएका काम गर्नै पर्नी हुन्छ, किनकी राज्यनै तिनैले चलाएका छन । जो बृफकेस र कानुन दुइटैको सदुपयोग गर्न जान्नेहरु छन ।
हालसाल नेपालमा भ्रष्टाचार भए गरेको देख्दा मुलुकमा क्रान्तिका नाममा नेपाली जनताहरुले लाखौं लिटर रगत सित्याँई बगाएछन् जस्तो लाग्छ । कठै कति सरापेका होलान् ती वीर सहिदका आँत्माले । सुशासन दिलाउनका लागि जनताको जिउ धन स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाका लागी सरकार कम्मर कसेर लाग्नु पर्नी हो, बिडम्बना एउटा छिद्रबाट दैनिक एउटाको भागमा पचासौं लाख पर्छ भने देशभरिका प्रमुख नाका हरुबाट कति कति भाग लिंदाहुन कुनै लेखाजोखा छैन राजस्व कति उठ्दो हो । उठेको राजस्वले देशमा कर्मचारी को ब्यबस्थापन न्यायपालिका, कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका ले पाउने सेवा सुबिधा सबै हामी जस्ता भुंइ मान्छेले तिरेको कर बाट चल्ने हुन ? अन्तरास्ट्रिय श्रम बजारमा अबैधानिक तरिका बाट मानव बेचबिखन गर्नु कति सम्मको लज्जाको बिषय होला । बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स र आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकमले देशमा उद्योेग कलकारखाना खोलेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएर देशमै रोजगारिको प्रत्याभुती गराउनु त कता हो कता दक्ष जनशक्ति पैठारी गरेर देश नै शून्य बनेको अबस्था छ ।

‘हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेका गम्भीर आरोप—अध्यागमन विभागमार्फत दैनिक ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको—नेपाली राज्यसंरचनामा गहिरो रहेको शक्तिकेन्द्रित भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।’

हुंदाहुंदा गृहमन्त्रालय त मानवबेचबिखन र हिसाब किताब नमिल्दा अस्ति बिराटनगर मा पुलिस अफिसर हरु जाँण खाएर कुटाकुट गरेको दृश्य ले पुरै पब्लिक नै सर्मायो । देशको गृहमन्त्रालयको हालत यस्तो छ । हजारौं क्विन्टल सुन नेपाल भितृन्छ जान्छ काहां ? करोडौं रुपियाँ डलर ट्रकमा फेला पर्छ कस्कोहो थाहा छैन ? फलफुलबोक्ने ट्रकमा सुन भेटिन्छ मालिक कोहो थाहा छैन ? बिशेष गरि कस्को पालादेखी नेपालमा रक्तचन्दन लगाएत सुन तस्करी खुल्लामा खुल्ला चलिरहेको छ नेपाली जनताले नबुझेको बिषयचै होइन । कुरो क्लियर छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा देखिएको निरन्तरको भ्रष्ट आचरण अब व्यक्तिगत लोभ वा नैतिक पतनको परिणाम मात्र होइन; यो राज्यसंरचनाको गहिरो रोग र राजनीतिक संस्कृतिको विफलताको प्रतिफल हो । हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेका गम्भीर आरोप—अध्यागमन विभागमार्फत दैनिक ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको—नेपाली राज्यसंरचनामा गहिरो रहेको शक्तिकेन्द्रित भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।
गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील, शक्तिशाली र नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको अंग हो। तर नेपालमा यस्ता मन्त्रालयहरूमा नेताहरूको प्राथमिकता जनहितभन्दा पनि त्यसबाट कति आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने गणनामा केन्द्रित देखियो ।
अध्यागमन विभाग त्यो संरचना हो जहाँबाट सिधै नगद पैसा उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ—श्रमिकहरू, पर्यटकहरू, शरणार्थीहरू, व्यापारीहरू सबैलाई ‘सहज’ बनाउन सकिने उपाय अध्यागमनका कर्मचारीहरू र नेतृत्वद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। यो नगद प्रवाह नियम विपरीत भए पनि सहज छ, किनभने सरकारी कागजातमा देखिँदैन, कसैले सजिलै प्रमाणित गर्न सक्दैन। यस्तो ‘कम जोखिम र उच्च लाभ’ प्रणालीलाई माथिसम्मै रकम प्रवाह हुने ढाँचामा रूपान्तरण गरिन्छ, र यसले यस्ता पदहरूमा पुग्न राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन तीव्र बनाउँछ ।
नेता बन्नका लागि करोडौंको लगानी गर्नुपर्ने नेपालमा, सत्ता प्राप्तिपछि त्यसको प्रतिफल उठाउने प्राथमिकता कुनै रहस्य होइन । मन्त्रालय प्राप्त गर्ने, आफू अनुकूल सचिव वा विभाग प्रमुख नियुक्त गराउने, र विभागीय आम्दानी स्रोतहरूलाई नियन्त्रित गर्ने काम सोझै आर्थिक व्यापार जस्तै गरिन्छ । अध्यागमन विभागलाई नियन्त्रणमा राखेर ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रवृत्तिको जडमा राजनीति अब व्यवसायीकरणमा गइसकेको जस्तो लाग्न थालो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठे पनि निष्कर्षमा पुग्दैन; हिजो मात्र मैले टेलिभिजनमा एउटा पुर्व मन्त्री उफृदै केहिसिप नलागेर मलाई टेरामक्स होकि सेरामक्सको जबर्जस्ती आरोप लगाइएको छ भन्दै थिए । यी र यस्ता खाले केसहरुमा सत्ता लम्ब्याउने सर्तमा कुनैन कुनै सम्झौता द्वारा उन्ले उन्मुपक्ति पाउँदा हामिले अनौठो नमान्दाहुन्छ । मन्त्रीमाथि प्रमाण नभएको, अदालतमा मुद्दा नपुगेको, वा अनुसन्धानकै क्रममा भएको भनेर वर्षौँसम्म लम्ब्याइन्छ । जबकि यथार्थमा निगरानी निकायहरू स्वयं राजनीतिक प्रभावमा रहने गर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस् वा प्रहरी अनुसन्धान, तिनीहरू स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न सक्दैनन्, किनभने नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप यिनको कार्यशैलीमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वमा प्रवेश गर्नु अब विचार र सिद्धान्तको लडाइँ होइन; यो अवसर र पहुँचको प्रतिस्पर्धा बनेको छ ।

‘हामी साँच्चिकै शुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल चाहन्छौं भने, राज्यसंरचनाको स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अपरिहार्य छ । त्यसका लागि नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ, निगरानी निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, पार्टीभित्र अनुशासन र जवाफदेहिता स्थापित हुनुपर्छ ।’

अब रमेश लेखकमाथि लागेका आरोपहरूको पुष्टि हुन बाँकी छ, तर यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिने क्रममा छन्—गृह, स्वास्थ्य, भन्सार, वन, ऊर्जा, भौतिक पुर्वाधार तथा योजना , यी सबै मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचारको गन्ध उस्तै प्रकारले देखिन्छ । यसले देखाउँछ कि समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । नेतृत्व बदलियो भन्दैमा त्यो संरचना नबदलिएसम्म, फेरि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ ।
किन हरेक मन्त्री शक्तिमा पुगेपछि भ्रष्टाचारको दलदलमा पुग्छन् ? किन मन्त्रालयहरू नीतिगत सुधारको कठोर प्रयोगशाला बन्न सकेनन ‘उठाइ गर्ने’ संस्थान बन्दै गएका छन् ? र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, (हामीले यस्तो संरचना बदल्न के के गरेका छौँ त) ? नागरिक हरु कत्तिको उत्तरदाई छन ? स्वयं नागरिक हरु दलको पेरिफेरी भित्र छन ?
हामी साँच्चिकै शुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल चाहन्छौं भने, राज्यसंरचनाको स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अपरिहार्य छ । त्यसका लागि नियुक्ति प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ, निगरानी निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, पार्टीभित्र अनुशासन र जवाफदेहिता स्थापित हुनुपर्छ, अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा — जनताले सरकारसँग प्रत्यक्ष हिसाब माग्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
नत्रत हिजो खुम बहादुर खड्का, चिरिन्जिबी वाग्ले, नारायण काजी , बाल कृष्ण खाँण आज रमेश लेखक छन्, भोलि अर्का आउनेछन्। पात्र बदलिन्छन्, तर ‘कथा’ फेरिँदैन ज्युंकात्युं छ । अनि हामी भने फेरि पछुताउँदै, रिसाउँदै, र मौन भएर हेरेर बसिरहनेछौं । यस्को अर्थ आफ्नो दलको मान्छेले जतिसुकैगल्ती गरेनी बिरोध गर्न नसक्नु राजनीतिक मानसिक रोग हो । भन्न म पछि पर्दिन । तर मिलिजुली गठबन्धनको सरकार चली रंहदा बिभागिय मन्त्रीबाट गल्ती कमिकमजोरी भयो सरकार प्रमुखले तुरुन्त कार्बाहिको प्रकृया अघि बढाउन डराउनु हुन्न । यी र यस्ता कारबाही नेपाली जनताको हितमा हुन्छ । नैतिक्ताको आधारमा स्वयंम ब्यक्ती आफैले मार्ग प्रसस्त गरिदिनुपर्छ पार्टी बदनाम गराउने त्यो अधिकार उन्लाइ छैन होला भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसकारण राजनीतिक आड्मा हुने जुनसुकै, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद । (लेखक नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्व उप–सचिव हुनुहुन्छ । )