पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा पटक–पटक सुन तस्करी, करोडौं नगद ट्रकबाट फेला पर्ने, फलफुल बोक्ने गाडिमा सुन बोकेर ल्याउने र डिजिटल माध्यमबाट ठगी गर्ने खालका घटनाहरू सार्वजनिक भई रहन्छन् । तर यस्ता विषयहरूमा राज्यको भूमिका सुरुवातमा सक्रिय देखिएपनि अन्त्यमा मौनतामा परिणत हुन्छ । जस्तै सुन बरामद हुन्छ तर सार्वजनिक हुँदासम्म पित्तलमा परिणत भई सक्छ ।
क्वान्टिटी उत्ति नै हुन्छ तर क्वालिटिमा फरक देखाइन्छ । यस्तो हुनु भनेको राज्य स्वयम् भ्रष्ट हुनु हो भनेर बुजिन्छ । अनि प्रश्न उठ्छ, राज्यले बरामद गरेका अवैध भनिएका सम्पत्तिहरू अन्ततः कहाँ जान्छन् ? त्रिभुवन विमानस्थल सुन काण्ड नेपालका लागि सानो विषय होइन । जति बेला एक दलिय पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यतिबेला आमजनताले कुनै सुचना पाउदैनन्थे । त्यो व्यवस्थामा सुचनाको हकमा प्रतिबन्ध थियो । २००७ साल पछि पटक–पटक किलोका किलो सुन नेपालमा बरामद भएका छन्, तर त्यो सुनको वास्तविक मालिक को हो ? कुन राजनीतिक शक्ति वा माफिया संरचनाको संरक्षणमा ती नेपाल भित्राइएका हुन् ? जनतालाई कहिल्यै प्रष्ट भनिएको छैन ।
‘जति बेला एक दलिय पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यतिबेला आमजनताले कुनै सुचना पाउदैनन्थे । त्यो व्यवस्थामा सुचनाको हकमा प्रतिबन्ध थियो । २००७ साल पछि पटक–पटक किलोका किलो सुन नेपालमा बरामद भएका छन्, तर त्यो सुनको वास्तविक मालिक को हो ? कुन राजनीतिक शक्ति वा माफिया जनतालाई कहिल्यै प्रष्ट भनिएको छैन ।’
अदालतमा प्रमाणका रूपमा बुझाइएका ती सुनहरू वादमा कहाँ जान्छन्न् । न त सरकारी वेवसाइटमा कुनै जानकारी देखिन्छ, न पारदर्शी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गराइन्छ । ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ, सडकमा ट्रकबाट फेला परेका करोडौं नगदका केसहरूमा । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता नगद राजनीतिक दल, ठेकेदार वा चुनावी खर्चका लागि हिँडिरहेका पाइन्छन् भन्ने आशंका जनाइएको छ । तर अनुसन्धान नामक ‘सस्तो ड्रामा’ पछि ती फाइलहरू कसरी बन्द हुन्छन्, कसले निर्णय गर्छ भन्ने रहस्य खुल्दैन ?
यसले गर्दा राज्यप्रतिको जनविश्वास क्षीण हुँदै गएको छ । डिजिटल अनलाइन ठगी अहिलेको नयाँ चुनौती हो । क्यूआर कोड स्क्याम, मोबाइल ह्याकिङ, अनधिकृत ई–वालेट ट्रान्सफरहरू बढिरहेका छन् । पीडितले उजुरी दिएपछि साइबर क्राइम महाशाखा सक्रिय हुन्छ, बैंक खाताहरू फ्रीज गरिन्छ, तर फसेको पैसा पीडितसम्म फिर्ता हुँदैन, पुग्दैन । सम्बन्धित निकायबाट उल्टै पिडितलाई झपार्ने काम गरिन्छ । जानी नजानी उ फसेको छ । उस्ले न्याय पाँउदैन ।
‘यदि राज्य पीडितको क्षतिपूर्तिमा गम्भीर छैन भने त्यो राज्य नागरिकको होइन, दलाल प्रवृत्तिको रक्षा गर्ने संयन्त्र हो ।’
यत्ति न साइबर अपराध बढेको छ । उस्को त्यो फसेको रकम खास कहाँ गयो उस्लाई जानकारी पनि हुन्न । बरु राज्य आफैंले ती रकम ‘राजस्व’ बनाउँछ भन्ने हल्लाहरू चल्छन् । साइबर अपराधको हकमा यदि राज्य पीडितको क्षतिपूर्तिमा गम्भीर छैन भने त्यो राज्य नागरिकको होइन, दलाल प्रवृत्तिको रक्षा गर्ने संयन्त्र हो । यसरी हेर्दा राज्यले बरामद गरेका सम्पत्तिको नियति अझै रहस्यमय छ । न संसदमा त्यसबारे बहस हुन्छ, न लेखा समिति वा अख्तियारको प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
जब संरचना नै सिण्डिकेटमा परिवर्तन हुन्छ, तब अपराध दण्डको होइन, ‘सेटलमेन्ट’ को माध्यम बन्छ । अनि न्याय खोइ भन्ने आवाज ‘राष्ट्र विरोधी’ ठहरिन्छ । जनताको प्रश्न स्पष्ट छ, राज्यले तस्करी, भ्रष्टाचार वा ठगीबाट बरामद गरेको सम्पत्ति कहाँ जान्छ राज्यले कहाँ लान्छ ? सरकारी ढुकुटीमा कि गुप्त भागबण्डामा ? यदि राज्य निष्पक्ष छ भने उसले सबै जनाले हेर्न बुझ्न र सुन्न सक्ने गरी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नत्र, हामी चुप लागेर अविश्वासको सहरमा बाँच्न विवश हुनेछौँ, जहाँ राज्य स्वयं अपराधको मौन साक्षी बनिरहेको हुन्छ । (लेखक नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्व उप–सचिव हुनुहुन्छ । )
