सिन्धु नदी प्रणाली दक्षिण एशियाको सबभन्दा महत्वपूर्ण जलस्रोत हो । यसको उद्गम तिब्बतको कैलाश क्षेत्रबाट सुरु भएर भारतको जम्मू–काश्मीर, हिमाञ्चल र पञ्जाब हुँदै पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त हुँदै अरब सागरमा मिसिन्छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदै भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा भारतको नियन्त्रणमा रहेका नदीहरूको पानी पाकिस्तान पुग्ने भएकाले यो विषय तत्कालीन दुवै राष्ट्रका लागि अस्तित्वको प्रश्न बनेको थियो । फलस्वरूप, विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सन् १९६० मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानबीच सिन्धु जल सम्झौता सम्पन्न भयो ।सम्झौता अनुसार, भारतलाई तीन पूर्वी नदीहरू (रावी, सतलज र व्यास) को सम्पूर्ण उपयोग दिने र पाकिस्तानलाई तीन पश्चिमी नदीहरू (झेलम, चेनाब र सिन्धु) मा पूर्ण अधिकार दिइएको छ । भारतले पश्चिमी नदीहरूमा केही सीमित कार्यहरू (सिंचाइ, चगल–या–तजभ–चष्खभच जलविद्युत् आदि) गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ, तर यस्ता प्रयोगहरूले पाकिस्तानको पानी आपूर्ति नघटाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
सम्झौता स्थायित्वपूर्ण मानिए पनि, इतिहासमा यसभित्र धेरै विवादहरू उब्जिएको देखिन्छ । सन् २००५ मा भारतले बनाएको बग्लिहार बाँधमाथि पाकिस्तानले आपत्ति जनायो, जसमा ऊ यस बाँधले पानीको प्रवाह रोकेको दाबी गथ्र्यो । विवाद विश्व बैंकसमक्ष पुग्दा तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त गरियो, जसले बाँध भारतको अधिकार क्षेत्रभित्र भए पनि केही डिजाइन परिमार्जन गर्न सुझाव दियो ।
त्यसपछि किशनगंगा आयोजना(झेलमको एक उपनदी नीलममा) माथि पनि विवाद भयो । पाकिस्तानले यो आयोजना सन्धि उल्लङ्घन भएको ठान्यो । सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भारतलाई आयोजना निर्माण गर्न अनुमति दियो तर केही पानीको प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने सर्तसहित । यी घटनाले देखाउँछ कि सन्धि स्पष्ट भए पनि व्याख्याका आधारमा विवाद सम्भव छ, र समाधानका लागि संस्थागत प्रणाली आवश्यक छ ।
पछिल्लो दशकमा भारतमा सिन्धु जल सम्झौताप्रति असन्तुष्टि खुल्ला रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ । विशेषगरी सन् २०१६ को उरी आतङ्कवादी हमलापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “रगत र पानी एकसाथ बग्न सक्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि भारत सरकारले सिन्धु सम्झौताको समीक्षा गर्ने संकेत दिन थाल्यो । पुलवामा आक्रमण (२०१९) पश्चात पनि यस्तै आवाजहरू उठे । भारतले सिन्धु जल प्रयोगमा आफ्नो अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा बलियो बनायो ।
सन् २०२३ मा भारतले पहिलोपटक पाकिस्तानलाई पत्रमार्फत सूचित ग¥यो कि “भारत सिन्धु जल सम्झौता परिमार्जन गर्न“ चाहन्छ । यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्यो, यद्यपि भारतले सम्झौता तोड्ने हैन, सुधारको औपचारिक प्रक्रिया अपनाउने संकेत दिएको हो ।
सिन्धु जल सम्झौता केवल द्विपक्षीय कागज होइन, यसमा विश्व बैंकले ग्यारेन्टरको भूमिका निर्वाह गरेको छ । सन्धि उल्लङ्घन गर्दा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र नैतिक दाबी गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनसक्छ ।
यदि भारतले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्न खोज्छ भने पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा राष्ट्रसंघ जस्ता निकायमा मुद्दा लैजान सक्छ । यस्तो कदमले केवल भारत–पाक सम्बन्ध मात्र होइन, दक्षिण एशियाली जल कूटनीतिक सन्तुलनलाई नै अस्थिर पार्न सक्छ । नेपाल, बंगलादेश र चीनसँग भारतका अन्य जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता रहेका कारण, यस्ता कार्यले क्षेत्रीय सम्बन्धहरूमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ ।
इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि, सिन्धु जल सम्झौता युद्ध, द्वन्द्व र राजनीतिक असहमतिका बाबजुद पनि दिगो रूपमा टिकिरहेको छ । भारतमा देखिएको असन्तुष्टि सन्दर्भ विहीन छैन । पाकिस्तानले धेरैजसो आयोजना रोक्न खोजेको, पानीलाई कूटनीतिक अस्त्र बनाएको अनुभव भारतको तर्फबाट उठाइएका छन् । तर, यस्तो असन्तुष्टिको उत्तर सम्झौता तोडेर होइन, कूटनीतिक सुधार र व्यावहारिक परिमार्जन मार्फत दिनुपर्ने हो ।
अन्ततः, जल स्रोत कुनै राष्ट्रको मात्र हुंदैन र होइन, यो त साझा उत्तराधिकार हो । दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि जलको न्यायपूर्ण र पारदर्शी प्रयोग अपरिहार्य शर्त हो । हालै जम्मु–कश्मिर स्थिति भएको आतंकवादी हमला धार्मिक असहिष्णुताको घट्नाले छिमेकीहरु बलवान् छन्, सामरिक क्षेत्रमा पनि पहलमान छन् । तर हामी जस्ता निर्दोष छिमेकीहरुले उनीहरुको बमबारुदको धमकाका कारण कति वातावरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने हो ।
गृष्मकालीन मौसम छ । रगतको नाममा पानी र धर्मको नाममा जीवन कसैको पनि बर्बाद नहोस् । पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन् । (लेखक नेकपा एमाले सर्लाहीका पूर्व जिल्ला उप–सचिव हुनुहुन्छ ।)
