भाइरल पोष्ट, सर्लाही
चैत्र १३ गते । अवैध अस्पतालहरुलाई वैध बनाउन भन्दै अनुगमनपछि बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले दिएको निर्देशनको स्वास्थ्य संस्थाहरुले नटेरेपछि मुख्यमन्त्रीको अनुगमन वालुवामा पानी झैं भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमन गरेर अवैध ठहरिएका र बन्द गरिएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य क्किनिकहरु धमाधम खुल्नुले मुख्यमन्त्रीको अनुगमन वालुमावा पानी भएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यले केही दिन अगाडी मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीसहितको टोली परिचालन गरि मुख्यमन्त्री सिंहले सर्लाहीका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा क्लिनिकहरुको छड्के अनुगमन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री आफै पनि विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा क्लिनिकहरुमा पुगेर अनुगमन गरेका थिए । सो क्रममा जिल्लाको मलंगवा, लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन लगायत विभिन्न स्थानमा दर्ताविना सञ्चालन भइरहेका अस्पताल, पोली क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर र फार्मेसीहरूमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । केही स्वास्थ्य संस्थाहरु नविकरण नभएको, मापदण्ड नपुगेको भन्दै बन्द समेत गरिएका थिए । तर, अनुगमन सकिएको केही दिनमै ती संस्थाहरू पुनः संचालनमा रहेको पाइएको छ ।
स्थानीय नागरिकहरूको गुनासो अनुसार, अनुगमनको समयमा केही दिन मात्र यी अस्पतालहरू बन्द भए पनि अहिले पुनः संचालनमा आएका छन् । अनुगमन टोलीले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता नविकरण समेत नगरि संचालन भइरहेको फेला पारेका थिए । टोलीले ती अस्पतालहरुलाई दुई महिना भित्र दर्ता नविकरण गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा भित्र संचालित सरकारी औषधी पसलले निस्शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि बिरामीसँग पैसा तिरेर किन्न लगाउने गरेको गुनासो जनमानसबाट बारम्बार आउने गरेको भएपनि अस्पताल प्रशासनले यसको सुधारको लागि कुनै चासो देखाएका छैनन् । यहाँ उपचार गराउन आएका बिरामीलाई एकदुई किसिमको औषधि बाहेक अन्य औषधिहरु किनेरै खानुपर्ने बाध्यता छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमन गरेर गइसकेपछि पनि यहाँका डाक्टरहरु कमिसनको लोभ र निजी अस्पताल चलाउने होडबाजीमा बिरामीहरुलाई बाहिर पठाउन छाडेका छैनन् । उनीहरू मलंगवाकै केही प्राइभेट अस्पतालसँग सेटिंग मिलाएको र सोही अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमै उपचार गर्न सकिने बिरामीलाई समेत सेटिंग मिलेको अस्पतालमा पठाउने गरेको श्रोतले बताएको छ ।
अनुगमनको क्रममा हालसम्म मधेस प्रदेशका ७४ वटा अस्पतालहरु अवैध रुपमा संचालन भइरहेको पाइएका छन् । सरकारले बन्द गर्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन तह कमजोर भएकाले अवैध अस्पतालहरू अझै पनि संचालनमा रहेको नागरिक समाजको भनाई छ ।
यस्ता अवैध स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सम्बन्धित निकायहरू अझै पनि निष्क्रिय रहे सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
