भाइरल पोष्ट, संग्रामपुर
फागुन १५, जिल्लाको पर्सा गाउँपालिकामा दुई सातादेखि तालाबन्दी हुँदा ताला खुलाउन कुनै पहल नभएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको भएपनि ताला खुलाउन कसैले पलह समेत नगरेको वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष राकेश रामले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आय–व्ययको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा प्रमुखहरूको कामकाज सन्तोषजनक नभएकाले हेरफेर वा आवश्यकता अनुसार हटाउनुपर्ने, स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको नामावली र तलबको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७४ सालदेखि अहिलेसम्मको पेश्की र बेरुजु फर्छौट गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आफूहरुले नै तालाबन्दी गरेको वडाअध्यक्ष रामको भनाई छ ।
उहाँले आफूहरुले राखेको मागमा सुनवाइ नभएको र तालाबन्दी गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न कुनै पहल नभएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हामीले मागेको सूचना कार्यालयको गोपनियतासँग जोडिएको भन्दै दिन मिल्दैन भनेको वडाअध्यक्ष रामले भन्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिलाई नै सूचना दिँदा गोपनियता भंग हुँदैन भन्नुहुँदै हामीले सूचना माग्दा त यस्तो आलटाल र दिन मिल्दैन भनिन्छ अनि सर्वसाधारण जनताले सूचना माग्दा पाउने अवस्था पर्सा गाउँपालिकामा कल्पना गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
वडाध्यक्ष रामले सुरुमा कार्यपालिका बैठकबाटै १९ बुँदे माग पूरा गर्ने र बहुमत जनप्रतिनिधिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पछि गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि हटेको आरोप लगाउनुभयो ।
पर्सा गाउँपालिकामा १५ जनाको कार्यपालिका सदस्य छन् । त्यसमध्ये चार जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित बहुमत सदस्यले १९ बुँदे माग राखेर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको पर्सा गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष सुवोध राय यादवले बताउनुभयो ।
कार्यालयको मुलगेटमै तालाबन्दी भएपछि कर्मचारी दुई सातादेखि कार्यालयमा आएका छैनन् । गाउँपालिका कार्यालय बन्द हुँदा सेवा लिन आउने सेवाग्राही त्यसै फर्किने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । आन्दोलित पक्षबाट गाउँपालिकामा कार्यरत वन प्राविधिक राजेशप्रसाद यादव, प्रशासन, योजना तथा जिन्सी शाखाका नायब सुब्बा उपेन्द्र राय यादव र सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत विमलेश रायलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार यादवले संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी गाउँपालिकाले हटाउन नसक्ने बताउनुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र रायले आफू अहिले व्यक्तिगत काममा व्यस्त भएको र केही दिनभित्रै आन्दोलित जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेर समस्या सुल्झाउने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिले मागेका सूचना प्रदान गर्न र कर्मचारीमा रहेका कमी कमजोरी सुधार गर्न आफू तयार नै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रायले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका कार्यालय बन्द भए पनि वडा कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालय भने नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् ।