भाइरल पोष्ट संवाददाता,काठमाडौं ।।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरे । छलफलको प्राथमिकता र निष्कर्ष थियो– जनसरोकारका विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने । जसमा सबै दलले सहमति पनि जनाए ।
२५ पुसमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त रूपमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा ‘संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा १ दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने या विद्यमान ऐनमा समानुकूल परिमार्जन गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वनसँग सम्बन्धित ऐन (सन सेट ल), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश थिए । त्यस्तै, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि शिक्षा सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्वस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन र ई–गभरनेन्ससम्बन्धी ऐनलाई पनि गठबन्धनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको थियो । संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा सोमबार बसेको बैठक सकरात्मक भए पनि अघिल्लो सदनले प्राप्त गरेको सफलता वा त्यसभित्रको त्रुटिका विषयमा भने कसैले पनि चासो राखेनन्। विधेयकको ‘बन्डल’ थुपार्ने थलोको रूपमा मात्र सरकारले संसद्लाई प्रयोग गर्दै आएका उदाहरण अघिल्ला सरकारहरूले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उदाहरणका लागि सङ्घीय संसद्को पहिलो कार्यकाल सुरु भएयता १५३ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा १०१ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए। तर, कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने हरेक सरकारले उदासीनता देखाइरहेका छन् । अझ केही विधेयक त सत्तामा रहेका दलहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’मै सदन पु¥याइएका थिए । भलै त्यस्ता विधेयकहरूको विरोध पनि भयो र कति विधेयक त सरकार आफैँले फिर्ता पनि लियो। अहिलेको संसद्मा पनि कतै त्यही नियति दोहोरिने त होइन ? भन्ने आशङ्का उब्जिन थालेको छ । कानुनविज्ञ डा. ज्ञान बस्नेत पनि अहिलेको सरकार र संसद्ले पहिलैकै नियति दोहो¥याउनेमा सशङ्कित देखिए ।
‘राज्य सञ्चालन र सहज जनजीविकाका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु संसद्को काम हो। तर, कुनै एउटा विधेयकको विषयमा हप्तौँ छलफल गर्ने अनि अन्त्यमा विरोध भयो भन्दै फिर्ता गर्ने परिपाटी अहिलेको सरकारले बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक तयार गर्नुपूर्व सबै राजनीतिक दलसँग सल्लाह लिने र सरकारमा रहेका केही सीमित दलले त्यसमा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ घुसाउने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । अघिल्ला सरकारका त्यही गल्तीका कारण अघिल्लो संसद्मा थाती बसेका २ दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा भएसँगै निष्क्रिय भएका थिए। जसमा २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भए भने १२ वटा विधेयक सरकार आफैँले फिर्ता लिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका १३ वटा विधेयक भने निष्क्रिय भएनन् । जसमध्ये ३ विधेयक सोमबार बसेको बैठकले पारित गरेको छ । राजनीतिक दलबीच सहमति र समझदारी हुन नसक्दा नै ती विधेयक निष्क्रिय बनेका थिए । अहिलेको सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
