काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले युट्युब च्यानल सञ्चालनका लागि तिर्नुपर्ने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ दस्तुरबारे थप छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
हामीले अहिले ५ लाख रुपैयाँबारे कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो रकमको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ । तर, यो बाटोमा नगइकन प्रेस जगतको अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई मर्यादित बनाउन सक्दैनौँ । हामी सभ्य, सुन्दर समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ ।’
सरकारले हालै ल्याएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौ संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । संशोधित नियमावलीमा युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोअनुसार अनलाइन टीभी सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ शूल्क तिर्नुपर्छ भने ओटीटी सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भिडियो अन डिमान्ड सेवा सञ्चालनको लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारलाई महसुल बुझाउनुपर्छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न नभई त्यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनको सवाल- जवाफ सत्रमा उनले नियमावलीमार्फत् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मामिलामा देशलाई दक्षिण एसियाकै अग्रणी मुलुक बनाउन चाहेको बताएका थिए ।
